भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या 5 वर्षांपासून बंद असलेली थेट विमान सेवा पुन्हा सुरु होणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
भारत-चीन दरम्यान थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू; 5 वर्षांनंतर दोन्ही देशांमध्ये उड्डाणे सुरू होणार
नवी दिल्ली | भारत आणि चीन यांच्यातील थेट हवाई उड्डाणे तब्बल पाच वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणार आहेत. गलवान संघर्षानंतर आणि कोविड-19च्या संकटामुळे स्थगित झालेली ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला असून, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याची गुरुवारी अधिकृत घोषणा केली.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच भारत-चीन संबंध सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान नागरी विमान वाहतूक अधिकाऱ्यांमध्ये तांत्रिक स्तरावर चर्चासत्रं झाली. त्यात थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे आणि विद्यमान हवाई सेवा करारात सुधारणा करणे यावर एकमत झाले.”
थेट उड्डाणांमुळे व्यापार आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, तसेच लोकांमधील संपर्क वाढून द्विपक्षीय संबंध सामान्य करण्यास मदत होईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
इंडिगोची घोषणा: 26 ऑक्टोबरपासून कोलकाता-ग्वांगझू उड्डाणे
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर इंडिगो एअरलाईनने 26 ऑक्टोबर 2025 पासून कोलकाता आणि ग्वांगझू दरम्यान दररोज नॉन-स्टॉप सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने सांगितले की, लवकरच दिल्ली-ग्वांगझू मार्गावरही थेट उड्डाणे सुरू करण्यात येतील. या सेवांसाठी Airbus A320neo विमानांचा वापर केला जाईल.
इंडिगोनं याला ‘महत्त्वपूर्ण राजकीय पुढाकाराचा’ भाग मानत चीनसाठीची सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. कंपनीच्या मते, या उड्डाणांमुळे व्यापार, धोरणात्मक भागीदारी आणि पर्यटनाच्या नव्या संधींना चालना मिळेल.
राजनैतिक संवादाचा परिणाम
ही घोषणा चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या अलीकडील भारत दौऱ्यानंतर करण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये डेपसांग आणि डेमचोकमध्ये नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये उच्चस्तरीय राजनैतिक आणि लष्करी संवाद सुरु आहे. काही व्यापार निर्बंधही सध्या सैल करण्यात आले आहेत.
थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू होणे ही या सुधारणात्मक प्रक्रियेतील एक मोठी पायरी मानली जात आहे. दोन्ही देशांमधील नातेसंबंध सावरण्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.