Massive Protests Erupt in Pakistan Occupied Kashmir (PoK):
पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मध्ये जीवनावश्यक वस्तूंवरील अनुदान कमी करण्याच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू आहेत. आंदोलकांनी 25 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवले आहे, आणि त्यांना मानवी ढाल म्हणून वापरले जात आहे, ज्यामुळे सुरक्षा दलांना थेट कारवाई करता येत नाही. आंदोलकांच्या आरोपानुसार, गुप्तचर संस्थेच्या विरोधात छुपे हल्ले करण्यात येत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी बुधवारी निशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार केला, ज्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला आणि 100 हून अधिक जण जखमी झाले. चार दिवसांमध्ये एकूण दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.

बाग जिल्ह्यातील धीरकोटमध्ये चार, मुझफ्फराबादमध्ये दोन आणि मीरपूरमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला. जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेकेजेएएसी) च्या आदेशावरून या आंदोलनाला सुरवात झाली आहे. आंदोलक सरकारवर आरोप करत आहेत की ते लोकांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरले आहेत. आज, मुझफ्फराबादकडे एक मोठा जमाव कूच करत आहे, आणि त्यांनी सरकारला 38 मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यात पीओके विधानसभेतील 12 राखीव जागा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

३८ मागण्यांतील प्रमुख मुद्दे:

1. पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या 12 विधानसभेच्या जागा रद्द कराव्यात.

2. वीज प्रकल्पांमध्ये स्थानिक लोकांच्या हिताची योग्यरितीने काळजी घेतली जावी.

3. महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी पीठ आणि वीज बिलांवर सवलत देण्यात यावी.

राखीव जागांची रद्द करण्याची मागणी का?

या राखीव जागा जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतीय भागातील निर्वासितांसाठी राखीव आहेत. 1947, 1965 आणि 1971 च्या युद्धांमुळे किंवा त्यानंतरच्या संघर्षांमुळे हे लोक भारतातून पीओकेमध्ये स्थलांतरित झाले. या राखीव जागांमुळे स्थानिक लोकांना त्यांचे हक्क प्रभावीपणे साकारता येत नाहीत. जेकेजेएएसी च्या मते, फक्त काही कुटुंबांना याचा फायदा होतो, ज्यामुळे स्थानिक लोकांच्या समस्या व गरजा पुरवण्यात अडचण निर्माण होत आहे.

“हे आंदोलन मूलभूत हक्कांसाठी आहे”:

जेकेजेएएसी च्या नेत्यांनी शौकत नवाज मीर यांनी म्हटले की, “आमचं आंदोलन 70 वर्षांपासून नाकारलेले मूलभूत हक्क मिळवण्यासाठी आहे. आम्हाला आमचे हक्क मिळाले पाहिजेत, नाहीतर आम्ही सरकारचा विरोध करत राहू.” त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि सरकारी नोकऱ्या देण्याची मागणी केली आहे. मीर यांनी पाकिस्तान सरकारला कडक इशारा दिला आहे, “हा आंदोलनाचा ‘प्लॅन A’ आहे, लोकांचा संयम संपला आहे. आमच्याकडे ‘बॅकअप प्लॅन’ आहेत आणि ‘प्लॅन D’ खूप धोकादायक ठरू शकतो.”

पीओकेमध्ये पत्रकारांवर बंदी

पाकिस्तान सरकारने पत्रकारांना आणि पर्यटकांना पीओकेमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. स्थानिक पत्रकारांच्या आरोपांनुसार, त्यांना तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ कवर करण्यापासून रोखले जात आहे. अनेक मानवाधिकार संघटना देखील या मुद्यावर आवाज उठवत आहेत. मध्यरात्रीपासून इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे, कारण सरकारला भीती आहे की या आंदोलनात स्वातंत्र्याच्या मागण्या वाढू शकतात.

यापूर्वीचे आंदोलन

पीओकेमध्ये यापूर्वीही विविध वेळा सरकार आणि सैन्यविरोधी निदर्शने झाली आहेत. 2022 मध्ये, पीओकेच्या लोकांनी रस्ते अडवले आणि स्वातंत्र्याच्या मागणी केली. 2023 मध्ये, वाढत्या वीज किमती आणि गव्हाचे अनुदान रद्द केल्यावर लोक रस्त्यावर उतरले होते. मागील वर्षी, मे महिन्यात स्वस्त पीठ आणि वीज मिळवण्याच्या मागणीसाठी एक मोठा संप पुकारला गेला होता.